यस्तो छ आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति प्रति नाडाको धारणा

काठमाडौं । नाडाले मौद्रिक नीति प्रति आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको छ । आफूहरुको अपेक्षाभन्दा धेरै टाढाको मौद्रिक नीति आएको उनीहरुको ठहर छ ।

यस्तो छ विज्ञप्ती

मिति २०८२ आषाढ २७ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर विश्वनाथ पौडेलज्यूले राख्नु भएको आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको सम्बन्धमा यस एशोसिएशनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त मौद्रिक नीति हामी अटोमोवाइल व्यवसायीहरुको अपेक्षा गरेको भन्दा धेरै टाढा रहेको हामीले महशुस गरेका छौ । सो मोद्रीक नीतिले अटोमोवाइल क्षेत्रले दिएको सुझावहरुलाई गम्भिरतापूर्वक नलिएको मात्र होइन कहि कतै सम्बोधन समेत गरिएको छैन । सुधार गरिनु पर्ने अटोमोवाइल क्षेत्रसंग सम्बन्धित विद्यमान नीतिहरुलाई अहिले पनि यथावतै राखिएको छ । सवारी साधनहरुको आयातको सन्दर्भमा कुनै सहजीकरणको व्यवस्था गरिएको छैन । लक्जरी, हेवि सेगमेण्ट र उच्च प्रविधिका सवारी साधनहरुको सम्बन्धमा पुरानै नीतिहरुलाई कायम राखिएको छ ।

अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै विद्युतिय सवारीसाधनका लागि भन्सार तथा कर छुट कायम राखिएको भए पनि अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू—जस्तै सवारी ऋण, आयात प्रक्रिया, र औद्योगिक मान्यतामा कुनै उल्लेखनीय सुधार गरिएको छैन । यद्यपि, उक्त मौद्रिक नीतिले विद्युतिय सवारी साधनहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिन खोजेको छ, ग्रिन फाइनान्स र दिगो यातायात पूर्वाधारको विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न खोजिएको छ । तर, विद्युतिय सवारी साधनका लागि प्रत्यक्ष रुपमा कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइएको छैन; यसलाई केवल ग्रिन अग्रसरताको रुपमा मात्र लिइएकोे छ ।

उक्त मौद्रिक नीतिले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृत दिने नीतिगत एवं प्रकृयागत व्यवस्थामा कर्जाको व्याजदर गणना, सेवा शुल्क लगायतका विषयहरुलाई समेटी उक्त नियमाकिय व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिने भनिएको छ , जुन सकारात्मक छ ।

सवारी ऋणको सन्दर्भमा, विशेषगरी इन्धनबाट चल्ने तथा लग्जरी सवारी साधनहरूका लागि प्रावधानमा अझै पनि कडाइ गरिएका छन् । व्यक्तिगत सवारी ऋणका लागि दिइने कर्जा प्रावधानहरूमा कुनै संशोधन गरिएको छैन, जसले अनुदार नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको संकेत गर्छ । हालैका बाढी तथा सीमासम्बन्धी अवरोधहरूले वाधा पु¥याएको स्वीकारिएको भए पनि, सवारी साधनहरुको आयातलाई सहज बनाउने सम्बन्धमा कुनै नयाँ उपायहरू नीतिमा समावेश गरिएको छैन । यद्यपी नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित मन्त्रालय र भन्सार विन्दुहरुमा समन्वय गर्ने इच्छा देखाए पनि, ठोस कार्यान्वयनका लागि कुनै पहल गरेको छैन ।

उक्त मौद्रिक नीतिमा अटामोवाइल क्षेत्रको उत्थानका लागि कुनै विशेष रोडम्याप अथवा सुधारका कार्यक्रमहरु तय गरिएका छैनन् । उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई सामान्य प्राथमिकता दिइएको भए पनि अटोमोवाइल क्षेत्रलाई स्पष्ट रूपमा नीतिगत रूपमा प्राथमिकतामा राखिएको देखिदैन । हाम्रो विश्वास छ कि विद्युतिय इकोसिष्टमको प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र देशको औद्योगिकीकरणमा अटोमोवाइल क्षेत्रको योगदानलाई पहिचान गर्दै यस क्षेत्रको वृद्धिका लागि स्पष्ट नीति र सहयोग अपरिहार्य छ । यस सन्दर्भमा, अटोमोबाइल क्षेत्रको आर्थिक महत्वलाई गम्भीरतापूर्वक स्वीकार गरी, नीतिगत सहजीकरणका लागि तत्काल कदम चाल्न सरकारसंग जोडदार माग गर्दछौ ।