सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले पनि पायो इक्राबाट ‘ए’ रेटिङ

काठमाडौँ । इक्रा नेपालले सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड (सलिको) लाई इक्रा आईआरे ए इश्युअर रेटिङ प्रदान गरेको छ।

उक्त रेटिङले कम्पनीको वित्तीय दायित्वहरू समयमै पूरा गर्ने क्षमतामा पर्याप्त सुरक्षा रहेको संकेत गर्छ। यस प्रकारको रेटिङ पाएका कम्पनीहरूमा ऋण असुलीको जोखिम कम हुने मानिन्छ।

रेटिङ कुनै विशेष ऋण साधनको हैसियतमा नभई कम्पनीको समग्र वित्तीय विश्वसनीयतामाथिको मूल्याङ्कन हो। इक्रा नेपालका अनुसार सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सको व्यवसाय सञ्चालन, वित्तीय स्थिति र व्यवस्थापनको आधारमा कम्पनीलाई वित्तीय रूपमा भरपर्दो ठहर गरिएको छ।

उक्त रेटिङ पाउने कम्पनीहरूलाई ऋणदाता तथा लगानीकर्ताले अपेक्षाकृत सुरक्षित मान्ने गरेका छन्।

कम्पनी लाई प्रदान गरिएको ‘ए’ रेटिङमा मर्ज भएका दुई कम्पनी सगरमाथा इन्स्योरेन्स (१९९६ देखि सञ्चालन) र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स (२००५ देखि सञ्चालन) को लामो सञ्चालन अनुभव मुख्य आधारका रूपमा समावेश गरिएको छ। यी दुई कम्पनी मर्ज भई सन् २०२३ को मार्चमा सलिको बनेको हो। मर्जपछि कम्पनीको कुल सम्पत्ति, सञ्चालनको दायरा र बजार हिस्सा वृद्धि भएको छ जसले कम्पनीलाई बीमा क्षेत्रमा एक प्रमुख खेलाडीको रूपमा स्थापित गरेको छ। यससँगै कम्पनीको जोखिम वहन गर्ने क्षमता र वित्तीय सुदृढता पनि विस्तार भएको छ।

श्रीलंकास्थित सेइलिन्को होल्डिङ्स पीएलसी जस्ता संस्थागत प्रवर्तकको उपस्थिति र बोर्डमा प्रतिनिधित्व, २०७९ साउनसम्म २.७६ गुणा सोल्भेन्सी अनुपात (न्यूनतम नियामकीय सीमा १.३ गुणा) तथा अनुभवी व्यवस्थापन समूहले कम्पनीलाई थप सुदृढ बनाएको छ।

तर, मर्जपछिको अवधिमा केही चुनौतीहरू पनि देखिएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८१ को पहिलो ९ महिनामा आएको बाढीका कारण क्षतिपूर्ति दाबीमा तीव्र वृद्धि भएको छ, जसले कम्पनीको अन्डरराइटिङ प्रदर्शन कमजोर बनाएको छ। सो अवधिमा कुल १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी दर्ता भएकोमा ४९ करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ।

यसैबीच, कम्पनीको प्रिमियम आम्दानीमा गिरावट आउँदा अन्डरराइटिङ नोक्सानी भएको छ । संयुक्त अनुपात ९६ प्रतिशतबाट बढेर करिब १०३ प्रतिशत पुगेको छ। लगानी आम्दानीमा पनि कमी देखिँदा कम्पनीको समग्र नाफामा असर परेको छ। मोटर बीमा खण्डमा अत्यधिक निर्भरता (३६ प्रतिशत ग्रस प्रिमियम र ७० प्रतिशत नेट प्रिमियम) र कमजोर ब्याजदर वातावरणका कारण भविष्यमा नाफा जोगाउन सक्ने क्षमता पनि एक नियमनयोग्य पक्ष रहनेछ।