‘टेक एण्ड पे’ मा मत विभाजन चुलिदै : ध्रुविकरण बढ्दा समाधान लापत्ता
काठमाडौं । पछिल्लो समय उर्जा उत्पादकहरुले एउटै कुरा उठाइरहेका छन् । त्यस्तो विषय हो ‘टेक एण्ड पे’ । भनाईको मतलब उनीहरुले सरकारले लिएको भुक्तानीको विधि भन्दा केही फरक विधि उपयुक्त हुने औँल्याउँदै आएका छन् । त्यति मात्र नभई उनीहरुले सो कुरा जोडदारका साथ उठाउदै अब करिब आफ्ना अडान समेत नछोड्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । कारण, नेपाल जस्तो मुलुकमा जलविद्युतका ठूला विकास निर्माणका पूर्वाधारमा टके एण्ड पे, (एक हात से लेना एक हात से देना) जस्तो सहज नभई केही समय पोस्ट गरेर भए पनि (पे गर्न) भुक्तानी गर्न पाउनु पर्नेमा जलविद्युतर्कीहरु एकमत भएका हुन् ।
यता सरकारले पनि आफूहरुले उठाएको कुरा समय सान्दिर्भक नै रहेको र सोही अनुसार सबै जलविद्युतककर्मीहरुलाई अघि बढ्न पटक पटक निर्दैशन दिँदै आएको अवस्था छ ।
आज स्वतन्त उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले सरकारले निजी क्षेत्र मैत्री निर्णय अघि नसारेको आरोप लगाएको छ । उनीहरुले वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई ऊर्जा क्षेत्रको आँखामा भाइरस बनेको भन्दै कुनै पनि हालतमा टेक एण्ड पे अहिलेको सन्दर्भमा स्वीकार्य नहुने र त्यस्तो निर्णय जायज समेत नरहेको बताएका हुन् ।
इप्पानले आफूहरुले पत्रचार गर्दा पनि सरकारले बे वास्ता गरेको, साढे २ दशकमा २९ सय मेगावाट उत्पादन गर्दै आएका जलविद्युत क्षेत्रको विपक्षमा काम भएको अरोप लगाएको हो ।
उर्जा मन्त्री खड्कालाई निरीह भन्दै राजीनामा माग
देशको मुख्य पूर्वाधारको विकास विपरित कदम चाल्ने ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का समेत पदमा बस्न लायक नरहेको इप्पानको ठहर छ । यता, मन्त्रिपरिषदबाटै ल्याइएको बजेटमा त्यस्तो टेक एण्ड पे समावेश हुनु, पीपीएको व्यवस्था नगरिनु जलविद्युत क्षेत्रको रत्तीभर पनि हितमा नरहेको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सुनाएका छन्।
सोही क्रममा उनले अर्थ मन्त्रालयलाई थोरै भए भनि सहजिकरण गर्ने काममा लचक देखिएको भन्दै मन्त्री खड्को एक कदमको प्रशंसा समेत गर्न भ्याए। त्यस्तो प्रशंसा मन्त्री खड्काले अर्थमन्त्रालाई पचात्रार विषयमा केही सकारात्मक हुनु हो भन्दै कार्यक्रममा जोड दिइयो ।
कार्यक्रममा, मुलुकबाट लोडसेडिङ पूर्ण रुपमा हटाउने बाटोमा उर्जा उत्पादकहरु रातदिन मेहनत गरेर उर्जा दशक घोषणा गर्ने बेलामा सरकारले आफूहरु विरुद्ध नै नीतिगत प्रहार गरेर एकाएक निकै निरुत्साहित समेत बनाएको इप्पानको ठहर छ ।
