सर्वोच्चले मगायो बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाको नियुक्ति सम्बन्धी फाइलका सक्कल कपीहरु
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय (नेपाल बीमा प्राधिकरण) का अध्यक्ष शरद ओझाको नियुक्ति गर्ने क्रममा सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद् र अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिको फाइल झिकाउन आदेश जारी गरेको छ । सोमबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायधिस नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोही ओझालाई नियुक्त गर्दा मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको योग्यता सम्बन्धी फाइलको सक्कल कपी माग गरेको हो ।
यता, ओझाको नियुक्ति विरुद्ध अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले चैत १७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे पछि उनको कार्यकालकै विषयमा ठूलो उत्तर चढाव सिर्जना हुन पुगेको हो । भर्खर अध्यक्षको खादा माला लगाएर दैनिक बीमा कम्पनीहरुलाई एक एक गराएर बोलाउँदै ब्रिफिग लिएका उनले त्यस्तो वान टु वान अध्यनबाट बीमा क्षेत्रको बारेमा के बुझे या के बुझेनन् ? त्यो पनि सार्वजनिक गर्न भ्याइसकेका छैनन् ।
गत वर्षको अन्तिममा आएर सरकारले ओझालाई फागुन १३ गते बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो भने उनले कान्छो अध्यक्षको रुपमा समेत चर्चा बटुल्न सफल भए । तर, उनले हात पारेको महत्वपूर्ण पदको विरासद जोगाउने कुरा उनको कार्यक्षमतामा हेर्न त परै जाओस् नियुक्तीको जन्म हुन नपाई मुद्धाको मार खेप्नु पर्ने अवस्थामा उनी पुगेका हुन् ।
यद्यपी उनको फाइल अदालतमै झिकाइने भएपछि नेपाली बीमा क्षेत्रमा जम्ममा दुई वटा विषयहरु चर्चामा देखिएका छन् । एक त कि अध्यक्ष्यको विरुद्धमा कसैले नियोजित रुपमा खेलखेलेको जसरी मुद्धा प्रक्रिया अघि बढाएका हुन या अर्को भनेको करियरको छोटो दौरानमा विभिन्न पेशा व्यवसायमा अनुभव हाँसिल गर्न पुगेका ओझा यसपालि सरकारलाई नै केही कैफियतपूर्ण डकुमेन्ट देखाएर बीमा क्षेत्रमा झुल्किन पुगेका हुन् । त्यसको भने छिट्टै छिनोफानो होस् भन्ने नेपाली बीमा क्षेत्रको समेत अपेक्षा रहेको बुझिएको छ ।
