ट्रम्पको भन्सार दर लागू हुँदा, भारतको केन्द्रीय बैंकले गर्यो ब्याजदर कटौती
नयाँ दिल्ली । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पछिल्लो समय लागू गरेको नयाँ कर लागू भएसँगै र नीति निर्माताहरूले ‘विश्वव्यापी आर्थिक अवस्थालाई चुनौतीपूर्ण’ भन्दै चेतावनी दिएको अवस्था छ । सोही अवस्थासँगै भारतको केन्द्रीय बैंकले बुधबार विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र भारतमा ब्याज दर घटाएको हो।
त्यसरी व्याज परिमार्जन भएसँगै यो वर्षको दोस्रो यस कटौतीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापक भन्सार दरको प्रभावसँग जुध्दै गरेको सुस्त अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने लक्ष्य राखेको खबर बाहिरीएको छ ।भारतीय रिजर्भ बैंक आरबिआईले बेन्चमार्क रेपो दर २५ आधार अंकले घटाएर छ प्रतिशत कायम गरिएको बताएको छ । बेन्चमार्क रेपो दर आरबिआईले वाणिज्यिक बैंकहरूलाई ऋण दिने स्तर हो ।
यता, केन्द्रीय बैंकको निर्णय विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको राष्ट्रका लागि ट्रम्प प्रशासनको २६ प्रतिशतको पारस्परिक भन्सार दर लागू भएकै दिन आएको हो । पछिल्ला केही महिनामा मुद्रास्फीतिको चिन्तालाई कम गर्न आरबिआईले भारतीय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्नमा ध्यान केन्द्रित गर्न अनुमति दिएको छ र यसको वृद्धि विगत केही त्रैमासिकमा सुस्त भएको छ ।
त्यसरी नै ट्रम्पको संरक्षणवादी व्यापार नीतिहरूले वृद्धिको दबाब बढाउने र भारतीय नीति निर्माताहरूका लागि चुनौती प्रस्तुत गर्ने सम्भावना छ । नयाँदिल्ली एउटा उत्पादन शक्ति नभए तापनि अमेरिकाको उच्च भन्सार दरले बहुमूल्य रत्न, गहना र समुद्री खाद्य लगायत विभिन्न क्षेत्रमा भारतको अर्बौं डलरका निर्यातलाई असर गर्ने विशेषज्ञहरूको विश्वास छ ।
अनिश्चितता
ट्रम्पको भन्सार दर अभियानले भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) वृद्धिमा प्रभाव पार्ने अर्थशास्त्रीहरूले अनुमान गरेका छन् । गोल्डम्यान स्याक्सका विश्लेषकहरूले चालु आर्थिक वर्षको अनुमान छ दशमलव तीन प्रतिशतबाट घटाएर छ दशमलव एक प्रतिशत पुर्याएका छन् ।
आरबिआईको मौद्रिक नीति समिति एमपिसीले एक वक्तव्यमा ‘हालको व्यापार भन्सार सम्बन्धित उपायहरू’ ले ‘अनिश्चितताहरू बढाएको’ र ‘क्षेत्रहरूमा आर्थिक दृष्टिकोण’ लाई अस्पष्ट बनाएको बताएको छ ।
‘यस्तो चुनौतीपूर्ण विश्वव्यापी आर्थिक अवस्थामा, सौम्य मुद्रास्फीति र मध्यम वृद्धिको दृष्टिकोणले एमपिसीले विकासलाई समर्थन गर्न जारी राख्न माग गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
भारतको केन्द्रीय बैंकले सन् २०२४ फेब्रुअरीमा लगभग पाँच वर्षमा पहिलोपटक ब्याज दरहरू कटौती गरेको थियो । उक्त कटौतीले अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन खोजेको थियो तर यो सहरी उपभोक्ता भावना, सुस्त उत्पादन क्षेत्र र कम सरकारी खर्चले अवरुद्ध भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा भारतीय अर्थतन्त्र छ दशमलव पाँच प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यो कोभिड–१९ महामारीपछिको सबैभन्दा सुस्त गति र सन् २०२३–२४ मा नौ दशमलव दुई प्रतिशतभन्दा कम हो ।
नयाँदिल्लीले अहिलेसम्म ट्रम्पको अव्यवस्थित व्यापार नीतिहरूमा सावधानीपूर्वक प्रतिक्रिया दिएको छ । गत हप्ता वाणिज्य विभागले ट्रम्पको भन्सार शुल्क वृद्धिबाट प्रतिद्वन्द्वी उत्पादन प्रतिस्पर्धीहरू बढी प्रभावित भएपछि ‘प्रभाव’ र ‘अवसर’ दुवैको परीक्षण गरिरहेको बताएको थियो ।
साथै, नयाँदिल्ली र वासिङ्टनले हाल द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताका लागि वार्ता गरिरहेका छन् । यसको पहिलो किस्ता उनीहरूले यो वर्षको शरद ऋतुसम्ममा अन्तिम रूप दिने आशा गरेका हुन् ।
