बीमाको अपरिहार्यता बुझ्दा देशलाई बहुआयामिक नाफा मिल्छ : जीवन बिमक संघका अध्यक्ष पौडेल

सरसर्ती हेर्दा नेपालको बिमा इतिहास सात–आठ दशक पुरानो लाग्छ । वि.सं. २००४ सालमा नेपाल माल चलानी तथा बिमा कम्पनीको स्थापना भएपछि नेपालमा औपचारिक रुपमा ‘बिमा’ शब्द प्रयोगमा आयो भन्न सकिन्छ । यो संस्था नेपाल बैंकको पूर्ण स्वामित्वमा निर्जीवन बिमा कारोबार गर्ने गरी स्थापना भएको थियो ।

वि.सं. २०१६ सालमा यो कम्पनीलाई नेपाल इन्स्योरेन्स एन्ड ट्रान्सपोर्ट कम्पनी लिमिटेड नाम दिइयो । उदारीकरण र खुलाबजार नीति आएपछि वि.सं. २०४८ सालमा नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड नामकरण गरिएको यो कम्पनीले त्यसयता निर्जीवन बिमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

वि.सं. २०२५ अघिसम्म केही भारतीय कम्पनीले नेपालमा फाट्टफुट्ट निर्जीवन बिमा सेवा दिएको पाइन्छ । पछि, वि.सं. २०२४ साल पुस १ गते एक करोड अधिकतम पुँजीको राष्ट्रिय बिमा संस्थान प्रालि स्थापना भयो । राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन २०२५ जारी भएपछि यसलाई राष्ट्रिय बिमा संस्थानमा परिवर्तन गरियो । सुरुवाती चरणमा निर्जीवन बिमाको काममात्र गर्दै आएको यो संस्थाले वि.सं. २०२९ पछि जीवन बिमा व्यवसाय पनि सुरु गर्यो । यसरी हेर्दा नेपालको जीवन बिमाको इतिहास पाँच दशक पुरानो छ ।

वि.सं. २०४४ सालमा जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने गरी निजी स्तरबाट नेसनल लाइफ एन्ड जनरल कम्पनी लिमिटेडको स्थापना भयो । यसले पनि सुरुमा निर्जीवन बिमा र दुई वर्षपछि जीवन बिमा व्यवसाय सुरु गरेको हो । पछि तीनवटा कम्पनी थपिए । मेटलाइफ (तत्कालीन एलिको), नेपाल लाइफ र एलआईसी सञ्चालनमा आए । त्यसपछि इजाजत खुला भयो, निजी क्षेत्रबाट लगातार संस्थाहरु थपिन थाले । तर, वि.सं. २०७० सम्म पनि नेपालको बिमा क्षेत्रको वृद्धि अत्यन्तै सुस्त रह्यो । त्यस अवधिसम्म बिमाको पहुँच ७ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित थियो । पछिल्लो एक दशक भने नेपालको बिमा बजारले गुणात्मक फड्को मारेको छ । त्यसका धेरै कारण छन् ।

पछिल्लो दशकमा लिइएका विभिन्न खालका अग्रसरताका कारण नेपालको बिमा क्षेत्र निकै नै फस्टाएको छ भन्न सकिन्छ । चार दशकसम्म ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको जीवन बिमाको पहुँच पछिल्लो एक दशकमै १७–१८ प्रतिशतमा पुग्यो । यो जीवन बिमा क्षेत्रले मारेको छलाङ नै हो ।

विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारीका बेला अधिकांश क्षेत्रको वृद्धिदर नकारात्मक रह्यो तर बिमा क्षेत्रको वृद्धिदर भने खासै प्रभावित भएन । त्यसकारण नेपालको बिमा क्षेत्र अहिले आएर राम्रो हिसाबले अघि बढिरहेको अवस्था छ ।

दक्षिण एसियामा पनि नेपालको बिमा क्षेत्रको वृद्धि, पहुँच र यसले लिएको दिशा पनि अरु देशहरुको तुलनामा राम्रो छ । भारतलाई दक्षिण एसियाको बलियो अर्थतन्त्रका रुपमा लिइन्छ । श्रीलंकामा आर्थिक समस्या आयो । बंगलादेशले पनि ठूलै समस्याको सामना गर्नुपर्यो। हाम्रो अर्थतन्त्र पनि सुस्त नै छ । तथापि, यो क्षेत्रमा हाम्रो बिमा बजार राम्रो रह्यो । हामीले इन्स्योरेन्समा लाग्ने लागतका विषयमा राम्रो मेहनत गरेर आर्थिक दबाब कम पर्नेगरी प्रोडक्टहरु बनाइरहेका छौँ । त्यसकारण प्रोडक्टमा हाम्रो लागत दक्षिण एसियाका अन्य देशभन्दा पनि बलियो अर्थतन्त्र भएको भारतसँग नै प्रतिस्पर्धी छ ।

पहुँचका हिसाबले पनि जीवन बिमाको १७ प्रतिशत छ । लघु बिमा र वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमा जोड्दा ४०–४२ प्रतिशत हुन्छ । यो १७ प्रतिशतलाई निकै माथि पुर्याउन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ । कम्पनी संख्या, व्यवसायको स्तरोन्नति, क्षमता अभिवृद्धि, अनुभव, डिजिटाइजेसन जस्ता कुराहरुका कारण पनि नेपालको बिमा बजारले निकै सकारात्मक गति लिइरहेको छ ।

पहुँच वृद्धिका आधार
बिमाको पहुँच वृद्धिको एउटा आधार त लाइसेन्स नै हो । लाइसेन्स खुला भएपछि बिमाको व्यवसाय गर्न ठूलो संख्यामा कम्पनीहरु थपिए । अहिले १४ जीवन बिमा, १४ निर्जीवन बिमा, २ वटा रि–इन्स्योरेन्स र ७ वटा माइक्रो इन्स्योरेन्स गरी ३७ संस्थाले नेपालमा व्यवसाय गरिरहेका छन् । नियामक नेपाल बिमा प्राधिकरणले मर्जर नीति लिनु अघिसम्म यो संख्या अझै ठूलो थियो ।

लाइसेन्स खुला भएपछि च्याउसरी संस्थाहरु स्थापना भए । बिमा व्यवसायका लागि संस्थाहरु स्थापनाको ‘मस्रुमिङ फेज’ले बिमा बजारलाई भाइब्रेन्ट गरेकै हो । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि त्यही भयो । अहिले बैंकिङमा लाइसेन्स पनि छैन, सुरुवाती अवस्थामा जस्तो शाखा विस्तार पनि छैन । यो अवधिमा ४०–५० प्रतिशतको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन बैंकिङ क्षेत्रले ठूलो योगदान गरेको छ । त्यसयता ५०–५५ प्रतिशतबाट औपचारिक अर्थतन्त्र माथि जान सकेको छैन । त्यसकारण कारोबार बनाउन लाइसेन्सले सहयोग गरेको हो ।

अर्को कारण, नेपालका इन्स्योरेन्स कम्पनीले लिएका रणनीति हुन् । नयाँ–नयाँ प्रोडक्ट, हाम्रो मोबिलाइजेसन र मार्केटिङ एवं लगानीका साथै ‘गुड नम्बर अफ मिडिया’को पनि यसमा भूमिका छ । यो क्षेत्रले देशलाई नै फाइदा गर्छ भन्ने कुराको वकालत सबै क्षेत्रबाट भइरहेको छ ।

कम्पनीहरुले पनि गुणस्तर बढाउन धेरै काम गरेका छन् । अभिकर्ताहरुलाई तालिम दिने र व्यवस्थित बनाउने काम भएको छ । अहिले अभिकर्ता बन्नका लागि परीक्षा पास गर्नुपर्छ । बिमा व्यवसाय डिजिटाइज हुँदै गएको छ । बिमितहरुले घरै बसेर पोलिसी किन्न सक्ने र घरैबाट प्रिमियम तिर्नसक्ने अवस्था छ । शाखा विस्तार पनि उल्लेख्य भएको छ । केही समय अघिसम्म ४०–५० वटा शाखा भएका कम्पनीहरुका शाखा अहिले सयभन्दा बढी छन् । कम्पनीहरुले दूरदराजसम्म पुगेका छन् ।

बिमा गर्दा दाबी भुक्तानी पनि पाइन्छ भन्ने सन्देश पनि बलियोसँग प्रवाह भएको छ । यसका केही कारण छन्– नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि बिमा अनिवार्य गरेको छ जबकि बंगलादेश, भुटान, भारतलगायतका देशबाट पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा बिमा अनिवार्य छैन । देशका हरेक कुनाकाप्चाबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । कुनै न कुनै घटना भइरहेको हुन्छ । त्यसमा बिमा कम्पनीहरुले सहज रुपमा भुक्तानी दिएका छन् । यसले बिमाप्रति गाउँ–टोलसम्म सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । सरकारी नीतिले यो राम्रो काम गरेको छ ।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकसँग मिलेर बिमा कम्पनीहरुले लघुवित्त र सहकारीबाट कर्जा लिनेहरुको बिमा गर्ने अभियान नै चलाइएको छ । बिमा गरेका लघुवित्त र सहकारीका ऋणीहरुको मृत्यु भएमा ऋण मिनाहा भइरहेको छ । यसको महत्व राष्ट्र बैंक र सहकारीहरुले महसुस गरेका कारण छन् । दूरदराजसम्म बिमाको पहुँच पुर्याउन र सकारात्मक सन्देश दिन यो अर्को बलियो कारण बनेको छ । यसबाहेक जीवन बिमालाई हामीले बचत र लगानीको औजारका रुपमा पनि सर्वसाधारणसम्म पुर्याइरहेका छौं ।

सरेन्डर
विगतमा पोलिसी जारी भएको दुई वर्षपछि सरेन्डर (त्याग) गर्न सकिने स्थिति थियो । नियामक नेपाल बिमा प्राधिकरणले त्यसलाई अहिले तीन वर्ष बनाएको छ । व्यवसाय लिने क्रममा अन्डरराइट गर्दा कम्तीमा तीन वर्षसम्म प्रिमियम तिर्नसक्ने क्षमता छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर समयावधि बढाइएको हो । यद्यपि, कम्पनीहरुले १५ वर्षकै क्षमता मूल्यांकन गरेका हुन्छन् । सरेन्डरका विभिन्न कारण हुन्छन् । मानिसको आम्दानी घटेर पनि सरेन्डर हुने गर्छ । नेपालमा धेरै मानिसहरुको प्रिमियमको स्रोत सहकारी हो । तर, यसबीचमा सहकारीले धेरै मानिसको बचत फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताका कारण अन्यत्रको स्रोत पनि खुम्चिएको छ । पैसा आवश्यक परेपछि सबैतिरका बचत उपयोग गरिसकिएको छ भने बिमामा बचत गरेको पैसा झिक्नु उसको बाध्यता हुन आउँछ ।

यसबाहेक सरेन्डर त सधैं हुने गर्छ । हरेक वर्ष ६०–७० प्रतिशत सरेन्डर भइरहेको हुन्छ । यद्यपि, अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताका कारण सरेन्डर बढेको सत्यतालाई नकार्न सकिँदैन । सबै क्षेत्र खराब भइरहेको छ । अहिले बैंकको खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । अर्थतन्त्रको पर्फर्मेन्स खस्किँदा बिमा क्षेत्र पनि त्यसबाट प्रभावित भएको छ ।

बचत, लगानी र जोखिम हस्तान्तरण

बिमा बचत, लगानी र जोखिम हस्तान्तरणको माध्यम हो । बचत र लगानीका लागि अरु पनि धेरै औजार हुने भएकाले बिमाको मर्म बचत र लगानीभन्दा पनि जोखिम हस्तान्तरणसँग जोडिएको हुन्छ । यद्यपि, हाम्रो समाज खासगरी पूर्वीय सभ्यतामा बचत गर्ने प्रवृत्ति छ । हामी आफूलाई मात्र नभएर छोरा–नातीसम्मको भविष्य सुनिश्चित गरिदिन चाहन्छौँ । त्यो प्रवृत्तिलाई पनि मध्यनजर गर्दै हामीले बचत र जोखिम दुवैलाई लक्षित गरेर प्रोडक्ट ल्याएका हुन्छौँ ।

बिमाको मूल मर्म भने जोखिम हस्तान्तरण नै हो । विश्वका धेरै देश ‘संरक्षण (प्रोटेक्सन)’ भन्दा ‘रोकथाम (प्रिभेन्सन)’मा गइसकेका छन् । बिमितलाई केही भवितव्य प¥यो भने परिवारको आर्थिक अवस्था नखस्कियोस् भन्ने अभिप्रायभन्दा माथि उठेर संसारका विभिन्न देशमा भवितव्य नै हुन नदिनका लागि काम गर्न थालिएको छ । उनीहरु ‘रोकथामका प्रोडक्ट’ बेच्न थालेका छन् । बिमितको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउँछन् । योग, प्राणायाम र व्यायाम गराउने काम गर्छन् ।

हामी त्यहाँसम्म पुग्न धेरै बाँकी छ । हामीले बेच्ने भनेको ‘प्रोटेक्सनको प्रोडक्ट’ नै हो । वैदेशिक रोजगार म्यादी बिमा पनि प्रोटेक्सन प्रोडक्ट नै हो ।

कुनै निश्चित उमेर समूहभित्र घरको मुख्य सदस्य (आयआर्जनसमेतका हिसाबले)को मृत्यु भइहाल्यो भने परिवारलाई आर्थिक समस्या नहोस् भनेर ‘टर्म इन्स्योरेन्स’को अभ्यास विश्वव्यापी छ । यस प्रकारको बिमाले परिवारको जीवन स्तर नखस्किन सहयोग गर्छ । बिमितले पनि आफ्नो नियमित खर्चको अनुपातका आधारमा परिवारलाई भुक्तानी प्राप्त हुनसक्ने तहको पोलिसी खरिद गरेको हुन्छ । ‘टर्म इन्स्योरेन्स’ मानिसले दैनिक एक कप चिया नखाएर पनि गर्न सक्ने खालको पोलिसी हो । दैनिक एक कम चिया नखाँदा मानिसको नौ हजार १२५ रुपैयाँ (न्यूनतम २५ रुपैयाँ कम गुणन ३६५ दिन) बचत हुन्छ । त्यो नौ हजार रुपैयाँमा १८ लाख रुपैयाँको बिमा हुन्छ । बिमितको कुनै भवितव्यबाट मृत्यु भइहालेमा परिवारका सदस्यले एकमुष्ठ ३६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउँछन् ।

तर, मानिसहरु ‘टर्म इन्स्योरेन्स’ गर्न पनि सचेत छैनन् । २०८१ असोजको बाढीले संघीय राजधानीसँग जोडिएको ललितपुरमा नै धेरै मानिसको मृत्यु भयो तर जीवन बिमा गर्नेहरुको संख्या निकै सानो थियो । हामी पनि त्यहाँ पुग्न सकेका रहेनछौँ । कुरा बुझाउन सक्ने हो भने सानो आम्दानी गर्न सक्ने मानिसले पनि बिमा गर्न सक्छ । भारी बोक्ने मानिसले पनि वर्षको दुई हजार रुपैयाँ बिमाका लागि छुट्याउन दैनिक ६ रुपैयाँ बचत गर्दा पुग्छ ।

वर्षको दुई हजार रुपैयाँ प्रिमियम तिर्ने हो भने चार लाख रुपैयाँको बिमा हुन्छ । कुनै भवितव्य परिहाले परिवारका सदस्यले आठ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउँछन् । परिवारका सदस्यले सरकारबाट राहतको आशा पनि गर्नु पर्दैन । सरकारबाट त्यति धेरै राहत पनि प्राप्त हुँदैन । अर्कातिर सरकारको व्ययभार पनि कम हुन्छ । विकासको बजेट जोगिन्छ ।

त्यसकारण बिमाको मूल्य र मर्म बुझ्न र बुझाउन सके बिमितले मात्र होइन, देशले नै बहुआयामिक फाइदा लिनसक्छ । गरिब मानिसलाई अझ गरिब हुनबाट रोक्न पनि बिमाले ठूलो सहयोग गर्छ । त्यसकारण बिमाका विषयमा नीतिनिर्माण तहमा रहेकाहरुदेखि तल्लो वर्गसम्मका मानिसको सोच बदल्न जरुरी छ ।

अहिले निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ तर यति ठूलो अभियान अघि बढाउन निजी क्षेत्रको मात्र बलबुताले पुग्दैन । यसमा राज्यको सहयोग चाहिन्छ । विद्यालय पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने, विद्यालय स्तरदेखि बिमाको महत्व बुझाउने र बिमाको देशव्यापी जागरण सिर्जना गर्ने काम निजी क्षेत्रबाट मात्र सम्भव हुँदैन । राज्य पनि सँगै अघि बढ्नुपर्छ ।

उदाहरणका लागि पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुन नदिन १४–१५ वर्षसम्मका किशोरीलाई एचपीभी खोप लगाउन सरकारले गरेको ‘क्याम्पेन’ धेरै सफल भएको छ । बिमा पनि अन्ततः राज्यलाई नै व्ययभार कम पार्ने औजार हो । त्यसकारण यसलाई पनि गम्भीरतासाथ बुझेर सरकारले ‘म्यास क्याम्पेन’का लागि निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको अभियानमा राज्य बलियोसँग जोडिनैपर्छ ।

लेखक :पोषकराज पौडेल
(अध्यक्ष जीवन बीमक संघ तथा सीईओ सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स)
इमान जर्नलबाट